देश में जनसाधारण को इन्टरनेट के जरिये सरकार द्वारा ताजा जानकारी पहुँचाने का हाल क्या है इसका अंदाजा आप खुद लगायें ...
ये है श्रममंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के साईट का हाल जिसमे श्रममंत्री और श्रम राज्यमंत्री का इ.मेल आईडी का कोई अता-पता नहीं है ...देखें ..
वर्ष 2004 के बाद न्यूनतम मजदूरी के रिकार्ड का कहिं कोई अता-पता नहीं है और अपडेट नहीं हुआ है ..देखिये यह लिंक..-इसके लिए जिम्मेवार मंत्रालय है या nic ...?
http://labourbureau.nic.in/wagetab.htm
क्या इसे सूचना देना कहेंगे......? आज जरूरत है nic को अपने कार्य प्रणाली को सुधारने क़ी तथा ह़र सूचना को रोज अपडेट करने क़ी अन्यथा इस वेबसाइट और nic क़ी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है |
nice effort
जवाब देंहटाएंयह हमे बेवकुफ़ समझते है....
जवाब देंहटाएंएन आइ सी मूलतः इन्टरनेट सञ्चालन और प्राप्त सामग्री को अपलोड करने का काम करता है.
जवाब देंहटाएंमुझे ध्यान है,कर्नाटक में कुछ वर्ष पूर्व नए मुख्यमंत्री के शपथ-ग्रहण के कई दिन बाद तक,पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ही राज्य सरकार की वेबसाईट पर दिखाया जाता रहा।
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